बंगाल की इज्जत से खेलना बंद करें”: ममता बनर्जी का पीएम मोदी को तीखा जवाब

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण करने और बंगाल की गरिमा का अपमान करने का आरोप लगाया है।

मुख्य बिंदु:

प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती: ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लाइव टेलीविजन बहस के लिए चुनौती देते हुए कहा, “अगर हिम्मत है तो टीवी डिबेट में बैठिए। सीधा मुकाबला होगा। टेलीप्रॉम्प्टर भी ला सकते हैं।”
‘ऑपरेशन बंगाल’ की आलोचना: उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ के साथ ‘ऑपरेशन बंगाल’ का उल्लेख करने पर नाराजगी जताई, कहा, “इससे आपने बंगाल की मिट्टी का अपमान किया है।”
राज्य की गरिमा की रक्षा: बनर्जी ने कहा कि वह देश का सम्मान करती हैं, लेकिन बंगाल की आत्म-सम्मान से समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, “हमारे सांसद विदेश जाकर भारत के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन आप बंगाल आकर उसका अपमान करते हैं।”
भ्रष्टाचार के आरोपों पर: भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अपने राज्य में भ्रष्टाचार अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार जहां भी भ्रष्टाचार होता है, वहां कार्रवाई करती है।
महिलाओं की सुरक्षा: बनर्जी ने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, और जहां घटनाएं होती हैं, वहां उनकी सरकार दो-तीन महीनों के भीतर कार्रवाई करती है।
बेरोजगारी और गरीबी: उन्होंने बेरोजगारी के दावों का खंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि बंगाल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 40% कम हुआ है।
केंद्रीय निधि और कल्याण योजनाएं: मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों और आवास के लिए योगदान पर सवाल उठाया, कहा कि राज्य सरकार ने अपने फंड से ग्रामीण सड़कें बनाई हैं और 100 दिन के कार्य योजना के लिए केंद्र से भुगतान नहीं मिलने पर खर्च वहन किया है।
कल्याण योजनाओं के नामकरण पर: उन्होंने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को अपने नाम पर रखने की आलोचना की, पूछा कि योजनाओं का नाम सेना या उन लोगों के नाम पर क्यों नहीं रखा जाता जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया।
आयुष्मान भारत योजना: बनर्जी ने कहा कि जबकि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के लिए 60% फंड देती है, राज्य 40% देता है, फिर भी सारा श्रेय केंद्र लेता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बंगाल की अपनी ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना है जो ₹5 लाख की कवरेज प्रदान करती है।
एसएससी भर्ती: एसएससी भर्ती मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अदालत ने हस्तक्षेप किया है, और उनकी सरकार कानूनी सीमाओं के भीतर समाधान खोजने के लिए काम कर रही है।
मेट्रो परियोजना: बनर्जी ने याद दिलाया कि जब वह 2009-10 में रेल मंत्री थीं, तब मेट्रो परियोजना के लिए फंड आवंटित किया गया था, और अगर वह बनी रहतीं, तो परियोजना एक साल के भीतर पूरी हो जाती।